– कमलनाथ ने प्रदेश को शांति के टापू से अपरहण, बलात्कार दलितों , किसान व आमजन पर अत्याचार ब बदले की भावना से काम करने का प्रदेश बनाया- अमरदीप मौर्य
– राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर की भेदभावपूर्ण कार्यवाही व कानून के दुरुपयोग को रोकने की मांग
शिवपुरी। भाजपा शिवराज सरकार के समय मध्य प्रदेश शांति का टापू विकास की धानी हुआ करता था लेकिन जब से मध्यप्रदेश में

कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आई है तब से मध्यप्रदेश बच्चों के अपहरण, दलितों पर अत्याचार, किसानों को बदहाल करने व प्रशासन के द्वारा बदले की भावना से कार्य करने के लिए गिना जाने लगा है। जब एक किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब पांच पांच बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता रहा है और आज किसानों को धोखे में रखकर बदहाल करने का काम कमलनाथ की सरकार कर रही है युवाओं को रोजगार के नाम पर संबल योजना बंद करके, तीर्थ दर्शन, लाडली लक्ष्मी, छात्रों को लैपटॉप जैसी सैकड़ों योजनाओं को बंद कर मध्य प्रदेश की जनता के साथ 2018 में दिए गए वचन पत्र के सभी वादों से मुकर ने का काम मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार कर रही है मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने “वक्त है बदलाव का” का नारा देकर सरकार तो बना ली लेकिन मात्र एक साल में देखते हैं कि नारा “वक्त है बदले के भाव का” में परिवर्तित हो गया है। कांग्रेस और प्रशासन आम नागरिकों व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदले की भावना से काम कर रहा है। कांग्रेस सरकार के इशारे पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही व कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्हें माफिया घोषित कर अतिक्रमण विरोधी मुहिम के नाम पर उनके घरों व प्रतिष्ठानों को तोड़ा जा रहा है। जबकि जिन कांग्रेसियों व भू-माफियाओं ने अवैध निर्माण किए हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस प्रकार की द्वेषतापूर्ण कार्यवाही नहीं रोकी तो भाजपा कार्यकर्ता उनकी ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेंगे। यह बात भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री अमरदीप मौर्य ने शिवपुरी में धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के सामने कहीं।
जिलाध्यक्ष श्री राजू बाथम के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन पश्चात सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने स्थानीय कलेक्टोरेट पहुंचकर राज्यपाल महोदय के नाम एडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मप्र में माफिया के नाम पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही और भाजपा कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों के विरुद्ध कानून का दुरुपयोग रोकने की मांग की।