राज्य सरकार द्वारा विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा

राज्य सरकार द्वारा विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा

आयोग विकास दुबे तथा उसके सहयोगियों द्वारा दिनाकं 02-03 जुलाई, 2020 की रात्रि में की गई घटना की गहनतापूर्वक जाचं करेगा

आयोग दिनांक 10 जुलाई, 2020 को पुलिस एवं विकास दुबे के मध्य हुई मुठभडे की गहनतापूर्वक जाचं करेगा आयोग दिनांक 02-03 जुलाई, 2020 एवं दिनांक 10 जुलाई, 2020 के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधियों की बीच हुई प्रत्येक मुठभडे की गहनतापूर्वक जाचं करेगा

आयोग विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस तथ अन्य विभागो/व्यक्तियों से दुरभिसन्धि के सम्बन्ध में गहनतापूर्वक जाचं करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को राके ने के लिए अपने सुझाव भी देगा

लखनऊ
विकास दुबे तथा उसके साथियों के द्वारा 02-03 जुलाई, एवं 10 जुलाई, की घटना और इस अवधि के दौरान इस प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न स्थानों पर पुलिस और अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ एक लोक महत्व का विषय है। अतः इसके सम्बन्ध में जांच करना आवश्यक है।
अतःराज्यसरकारद्वाराआजजारीअधिसचूनाकेमाध्यमसेजांच आयोगअधिनियम19521⁄4अधिनियमसख्ंया60सन्19521⁄2कीधारा3के तहतसवेानिवृत्तन्यायमूर्ति श्रीशशिकांतअग्रवाल के नेतृत्व में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस आयागे का मुख्यालय कानपुर में होगा। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि आयोग विकास दुबे तथा उसके सहयोगियों के द्वारा दिनाकं 02-03 जुलाई, की रात्रि में की गई घटना, जिसमें 08 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी तथा अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे, की गहनतापूर्वक जांच करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग दिनाकं 10 जुलाई, को पुलिस एवं विकास दुबे के मध्य हुई मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच करेगा। इसके साथ ही, आयोग दिनांक 02-03 जुलाई, एवं दिनांक 10 जुलाई, के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधियों के बीच हुई प्रत्येक मुुठभेड़ की भी गहनतापूर्वक जांच करेगा। आयोग विकास दुबे और उसकेसाथियों की पुलिस तथा अन्यविभागो/व्यक्तियों से दुरभिसन्धि के सम्बन्ध में गहनता पूर्वक जांच करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपने सुझाव भी देगा।
प्रवक्ता ने कहा कि इन बिन्दुओं से सम्बन्धित किसी अन्य पहलू का भी गहनता से परीक्षण करेगा। इसके अलावा आयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य बिन्दुओं की भी जांच करेगा। यह आयोग अधिसूचना जारी किए जाने की दिनाकं से दो माह की अवधि के भीतर अपनी जांच पूर्ण कर लेगा ।