कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को बैठक हुई।बैठक में 11 समितियों के अध्यक्ष और 12 नोडल अधिकारी भी रहे शामिल।

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कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर शनिवार को बैठक हुई।बैठक में 11 समितियों के अध्यक्ष और 12 नोडल अधिकारी भी रहे शामिल।

रिपोर्ट-गिरीश त्रिपाठी स्वत्रंत पत्रकार

उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के लोगों पर हुई कार्रवाई वह चिन्हित किए गए 12 सौ से अधिक लोगों के बारे में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के जिन जिन जिलों में क्रोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है वहां का अपडेट बराबर लें रहे हैं। उन्होनें कहा कि लॉक डाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। कहां-कहां कितने लोगों पर कार्रवाई हुई इसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने की।प्रदेश मेें कालाबाजारी करने वालों पर हो रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी भी बैठक में ली।स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की।
तबलीगी समाज के लोगों पर हो रही रासुका की कार्रवाई की पूरी जानकारी हासिल की।
बैठक में मुख्य सचिव के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी, प्रमुख सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण समेत दो दर्जन बड़े अधिकारी शामिल रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री का सीएम योगी कहा कि महाअभियान चला कर 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ खादी के ट्रिपल लेयर स्पेशल मास्क बनाए जायेंगें।उन्होंनें कहा कि सरकार बनवाएगी स्पे़शल मास्क, ग़रीबों को फ़्री मिलेगा, बाक़ी लोगों को बेहद सस्ता, कपड़े का रीयूज वाला वाशेबुल होगा।और
प्रदेश के हर नागरिक को मिलेंगे दो दो मास्क मिलेंगें।उन्होनें कहा कि यदि लाकडाउन समाप्त होता है तो एपेडमिक एक्ट के तहत सबको मास्क पहनना होगा ।
मुख्य मंत्री ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि बिना मास्क के घर के बाहर निकलने की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ज़िलाधिकारियों को सख्त हिदायत देकर कहाकि मैं हेल्प लाइन के फ़ोन पर नहीं सुनना चाहता कि अभी भोजन नहीं पहुँचा है।
भोजन पहुँचने में विलंब हुआ तो ज़िलाधिकारियों की सीधे जवाबदेही होगी।उनका कहना था कि सुबह 10 से 2 पहुँचे दोपहर का खाना और शाम 6 बजे से 8 तक पहुँचे रात का खाना पहुँचना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्पलाइन के नंबरों को रोज समीक्षा कर रहा हूं । जिस ज़िले से ज़्यादा लोगों के फ़ोन मदद के लिए आ रहे हैं, उन ज़िलाधिकारियों के बारे में लाक डाउन के बाद फैसला लूँगा।23 करोड़ जनता का हित मेरी प्राथमिकता है।ज़िलाधिकारी की ज़िम्मेदारी कोई भूखा ना रहे, बिना भेदभाव के सब तक पहुँचे भोजन, व राशन समाग्री।

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