उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज, राज्य में महंगी हो सकती है शराब

यह सब प्रावधान वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के मसौदे में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसी में आबकारी विभाग के इस मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त ने इस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक शापिंग मॉल में जो भी शराब बिकेगी वह 3000 रुपये से ज्यादा की होगी। बताया जा रहा है कि कई लोग दुकानों पर जाकरर शराब खरीदने से झिझकते हैं जबकि शॉपिंग मॉल में वह सहजता से खरीद सकते हैं। चूंकि यहां ऊंचे दर्ज की शराब मसलन स्कॉच आदि मिलेगी, इसीलिए अनावश्यक भीड़ भी नहीं होगी।

इलके अलावा प्रस्तावित नीति शराब व बीयर की दुकानों के आवंटन की वर्तमान नीति जारी रहेगी। भांग के ठेकों की नीलामी ऑनलाइन किए जाने की नियमावली भी इस नीति का हिस्सा होगी। इस नीति को हाल में कैबिनेट ने मंजूर किया।

किसानों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार
प्रदेश सरकार किसानों व बटाईदारों के लिए एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। इससें प्राकृतिक आपदा में मृत्यू होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके साथ ही इतना ही लाभ दिव्यांग होने पर मिलेगा।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम अब मुख्यमंत्री कृषक कल्याण बीमा योजना होगा। प्रकृतिक दुर्घटनाओं में दिव्यांग होने पर भी किसानों को 5 लाख रुपये मिलेंगे। इस योजना के दायरे में चार करोड़ किसान व बटाईदार आएंगे। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन भी लिए जाएंगे।

इन प्रस्तावों को भी मिल सकती हैं मंजूरी

नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान नियमावली के अलावा ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार एवं प्रोत्साहन नीति 2019 में संशोधन। इसके तहत मेगा परियोजनाओं को ज्यादा रियायतें मिलेंगी।

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की जमीन से संबेधित सुविधाएं देने संबंधी प्रस्ताव

ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना भी लागू होगी।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन व सहयोगी वितरण निगमों के लिए उदय योजना के तहत शासकीय गारंटी की सीमा बढ़ाई जाएगी।

मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर 10 मिटर चौड़ाई में सर्विस रोड का निर्माण होगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी।

शामली कलेक्ट्रेट के अनावसीय भवनों का निर्माण कार्य मानकीकरण से इतर कराये जाने पर अनुमोदन।

लघु सिंचाई माइक्रो सिंचाई योजनाओं से डवटेल करने संबंधी प्रस्तावों का क्रियान्वयन पर अमल।