आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना


आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना

लखनऊ।

रिपोर्ट -आर पी एस समाचार
प्रमुख संवादाता गिरीश त्रिपाठी

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना (Performance Linked Incentive Scheme) के संबंध में शासनादेश जारी,प्रतिमाह इतना बढ़ेगा मानदेय।
योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है।इनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है।आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय के अतिरिक्त हर माह 1500 रुपये,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 1250 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इससे आंगनवाड़ियों का मानदेय अब 7000,मिनी आंगनबाड़ियों का 5500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपये हो जाएगा।राज्य सरकार ने इसे परफार्मेंस से जोड़ते हुए मानक तय कर दिए गए हैं।इस संबंध में मंगलवार को बाल विकास व पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी ने आदेश जारी कर दिया है।इस आदेश से लगभग 3.70 लाख कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को लाभ मिलेगा।यह लाभ सितम्बर के मानदेय के साथ दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने बीते दिनों अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी।अनुपूरक पोषाहार में सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रतिमाह पोषाहार के शत-प्रतिशत वितरण करने पर आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी कार्यत्रियों को 500-500 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 400 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वहीं सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए पोषण ट्रैकर पर सभी क्षेत्रों का हर माह शत-प्रतिशत फीडिंग का काम पूरा करने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को एक हजार रुपये,मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 750 रुपये और सहायिकाओं को 350 रुपये दिए जाएंगे।दोनों मानकों पर खरे उतरे पर मानदेय के साथ 1500 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों,1250 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 750 रुपये सहायिकाओं को दिए जाएंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेंस के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का फैसला 2019 में किया गया था लेकिन उस वक्त इस पर अमल नहीं किया जा सका था।विभाग की मंशा थी कि परफार्मेंस से लिंक करके प्रोत्साहन राशि देने पर सभी अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने का प्रयास करेंगी और प्रदेश से कुपोषण दूर करने में मदद मिलेगी।चुनावी वर्ष में सरकार ने इसे लागू कर दिया है।

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